अब शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवाय

सुनिता दाहाल
काठमाण्डौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय वा विद्यालयस्तरका कुनै पनि शिक्षण संस्थामा अब अध्यापन अनुमतिपत्र अर्थात शिक्षक लाइसेन्स नलिई अध्यापन गराउन नपाइने व्यबस्था लागू गर्ने भएको छ ।
स ा म ु द ा िय क विद्यालयका साथै निजी विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरुमा अध्यापन गर्नका लागि पनि शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यबस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षक सेवा आयोगले वितरण गर्ने शिक्षक लाइसेन्स वितरणका लागि छुट्टै टिचिङ काउन्सिलको व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल निजी विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरुमा लाइसेन्स बिना पनि अध्यापन गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले ऐन प्रारम्भ भएको ३ लवर्ष भित्र लाइसेन्स लिइसक्नुपर्ने छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद १० को दफा ९३ को उपदफा १ मा विद्यालय शिक्षामा अध्यापन कार्य गर्नका लागि योग्य व्यक्तिहरुको निर्धारण, शिक्षण ेसामा प्रवेश गर्न चाहने जनशक्तिको रजिष्ट्रेशन, पेसागत विकास, अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान, शिक्षकको विज्ञताको परिक्षण तथा प्रमाणीकरणलगायतका कार्य गर्नका लागि एक नेपाल टिचिङ काउन्सिल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
काउन्सिलले विद्यालय वा संस्थामा अध्यापकको रुपमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई पूर्वयोग्यता परीक्षण गरी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने र शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रवेश गरेका जनशक्तिहरुको रजिष्ट्रेशन गरी अभिलेख राख्ने, शिक्षक पेसागत सक्षमता मानक (टिचर प्रोफेसनल कम्पिटेन्सी स्ट्याण्डर्ड) तयार पार्ने र शिक्षक शिक्षा तथा पेसागत विकास संस्थाहरूले यी मानक अनुसार काम गरे नगरेको मूल्यांकन समेत गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम पनि काउन्सिलले गर्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको अध्यापन अनुमतिपत्र यसै ऐनबमोजिम लिएको मानिने र काउन्सिल स्थापना भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म अध्यापन अनमतिपत्र सम्बन्धी कार्य यथावत रुपमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शिक्षण पेसामा संलग्न भएका र हुन चाहने अध्यापन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने, शिक्षकहरूको लागि अध्यापन अनुमतिपत्र तोकिए बमोजिम नवीकरण गर्ने र शिक्षण तथा प्राध्यापन पेसाका पेशाकर्मीहरूको आचार संहिता बनाइ लागु गर्ने काम काउन्सिलले गर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।