तीन बुदेँ माग राख्दै सात विद्यार्थी संगठनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझायो ज्ञापन पत्र
भक्तपुर, १ पुस :संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आयोगको कार्यालयमा आज सात विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै अनेरास्ववियूको अध्यक्ष सुनिता बरालले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मणिपाल मेडिकल कलेज, सिएमसि मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेजलगायत बिभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही दायरामा ल्याएर उनीहरुले लिएको बढी शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न हामी माग गर्दछौ ।”
आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा चर्को शुल्क असुलेको, फर्जी तथा उपशिर्षक खडा गरि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने काम भइरहेको, एउटै विद्यार्थीबाट बिभिन्न शिर्षकमा ६ देखि सात लाखसम्म बढी शुल्क लिएको प्रमाण रहेको भन्दै उहाँले मेडिकल कलेजहरुको गैरकानूनी शुल्क लिएको प्रमाणसहित यसअघि नै आयोगलाई कारबाही गर्न माग गर्दा आयोगले सामान्य बिज्ञप्ती निकालेर झारा टारेको उहाँले बताउनु भयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै उहाँले बढी शुल्क लिने त्यस्ता कलेजलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउदै लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनको जारी आन्दोलन शसक्त बनाउने बताउनु भयो ।
विद्यार्थी संगठनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत प्रवेश परीक्षाको फारम भर्दा लिएको चर्को शुल्क तत्काल खारेज गरि गरिब तथा बिपन्न विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्ने गरि बैज्ञानिक तरिकाबाट शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेको छ । साथै चिकित्सा शिक्षामा रहेको बेतिथि, बिसंगतिलाई अन्त्य गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न समेत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ ।
अनेरास्ववियूको अध्यक्ष सुनिता बराल, अखिल (पाँचौ)को अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, बैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका संयोजक राजेश्वरी सुवेदी, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सुन्दर रायमाझी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनसुर शाही, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका रञ्जित निष्पक्ष र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष अनुप लामिछानेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती सहित विद्यार्थीहरु आयोगको कार्यालय पुग्नु भएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दैआयोगका श्रीकृष्ण गिरी कारबाही प्रक्रिया आयोगको हातमा नरहेको भन्दै सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन, छानबिन गरि कारबाही गर्न पत्रचार गरि आयोगले पहल गर्ने बताउनु भयो । यसलाई विश्व विद्यालयले अनुदान आयोगले पनि नियमन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै त्यसतर्फ पनि संगठनले ध्यान दिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
