आउँदो शैक्षिक सत्रमा शिक्षक मिलान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ३२ असार । शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले २३३ द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यही एक वर्षको अवधिमा भएकोे छ । सोसम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा अवधिको गणना गरेर त्यस्ता शिक्षकको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । ती शिक्षकको रकम निकासा भने भइसकेको छैन । सरकारले चितवनको भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण पूर्वाधार विकास गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी १७ हजार शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
शिक्षकको पेसागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता लिएको छ ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्नेमध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ शिक्षकको चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ को जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा दुई हजार ६०० गरी सात हजार ३५० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
