सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सहकार्य

काठमाडौँ, ८ वैशाख : तीन शिक्षक सङ्गठन नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले शैक्षिक रूपान्तरण र दिगो विकास लक्ष्य नं ४ प्राप्तिका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था एजुकेशन इन्टरनेशनलमा आबद्ध ती तीन सङ्गठनले सन् २०२२ देखि नेपालमा ट्रेड युनियन र शैक्षिक अधिकारका लागि युनियनको अभियान (युनाइट) कार्यक्रम आरम्भ गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वटा स्थानीय सरकार (नगरपालिकासँग) सम्झौता सहजीकरण गर्ने सहमति गरेको छ । सो क्रममा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मकवानपुरगढीका प्रमुखले शैक्षिक समस्या समाधान गर्न युनियनसँग सामाजिक संवाद समिति गठन र वर्षमा दुई पटक बैठक गर्ने सहमति गरेका छन् । सोअन्तर्गत स्थानीय सरकारले विभिन्न शैक्षिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनेछन् ।

गाउँपालिका महासङ्घसँग पनि संवाद र सहकार्यको प्रयास गरिने संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रत्येक बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रसूति बिदाको समयमा वैकल्पिक शिक्षक उपलब्ध गराउने, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकको पारिश्रमिक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह पु¥याउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउने, आपत्कालीन अवस्थाको तयारीलगायतका विषयमा तत्कालै सहमति भएको छ ।

अभियानले ट्रेड युनियन अधिकार, लैङ्गिक समानता, कमजोर समूहहरूको गैरभेदभाव, वातावरणीय सङ्क्रमण र जलवायु लचिलोपन, सभ्य कामको प्रकृति हुनुपर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दै र सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न ठोस सुधार सिर्जना गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले शिक्षकका पेसागत माग र शैक्षिक माग सम्बोधनका लागि निरन्तर संवाद भइरहेको तर तत्कालका लागि शिक्षकको सुविधा नबढ्ने बताउनुभयो ।

अभियानले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको सुविधा र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने, शिक्षक तालिममा सुधार गरी शिक्षकको कामको बोझ कम गर्नुपर्ने र शिक्षामा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्नेलगायत माग गरेको छ । उक्त प्रतिबद्धता र मागमा युनियनका अध्यक्ष थापा, सङ्गठनका अध्यक्ष अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।