भर्ना दर बढाउने सरकारी उपाय सेनेटरी प्याड
सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधार दशक घोषणा गर्दै मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न सुरु गरेको छ । गतमंसिर १ गतेदेखि महिनावारीमा पनि छात्राहरूको सहज रुपमा पठनपाठन गराउन ७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्याड वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको हो ।
छात्राहरू शौचालय र महिनावारी भएका बेला प्याड अभावमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै छात्रालाई आगामी मंसिरदेखि प्याड उपलब्ध गराइने गरि शिक्षा मन्त्रालयले १५ लाख छात्रालाई प्याड वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तहहुँदै विद्यालयसम्म पुरयाइने गरि स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई प्याड वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएपनि सबै विद्यालयमा सहज रुपमा प्याड पुग्न सकेको छैन । जसका कारण सकारको कार्यक्रम सहज रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेमा चुनौती देखिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्याडका लागि मात्रै वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गर्दै अपुग रकम राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषका पाँच अर्ब बजेट भित्रबाटै रकम खर्चने तयारी समेत गरेको बताईएको छ ।
एको छ । शिक्षा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर र वितरणलगायत मापदण्ड तोकेर सबै स्थानीय तहमा छात्राहरूको संख्याका आधारमा बजेट पठाउने भनेपनि सबै स्थानीय तहहरुमा बजेट नपुग्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताईएको छ । कार्यबिधी अनुसार विद्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने र छात्रालाई महिनावारीका बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि विद्यालयले छुट्टै शिक्षक तोक्नुपर्नेछ । स्यानिटरी प्याडले छात्रालाई विद्यालयमा टिकाउन र उनीहरूको भर्ना दर तथा पढाइको गुणस्तर सुधार्न सघाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएपनि यसले भर्नादर बढाउनेमा भने चुनौती थपिएको छ ।
