विषयगत शिक्षकको अभाव
शिक्षा संकाय तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जादा पछिल्लो समयमा विषयगत शिक्षकको अभाव चुलिदै गएको छ । एकाति सामुदायीक विद्यालयहरुमा पुराना शिक्षकले धान्नु पर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालयमा समेत सहज रुपमा विषयगत शिक्षक नहुदा समस्या आउन थालेको छ ।
सामुदायिक विदालयहरुमा स्थायी शिक्षक लामो समय एउटै विद्यालयमा बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था र समयानकुल शैक्षिक तालिमको पर्याप्त व्यबस्था नुहँदा पनि शिक्षकहरुले गुणस्तरीइ शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि पनि एउटै शिक्षकले अग्रेजी, नेपालीदेखि गणित समेत पढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अबस्थाका कारणले पनि शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।
निजी विद्यालयमा पनि विषयगत शिक्षकहरुको अभावका कारण एउटै शिक्षकले विभिन्न विद्यालयमा गएर पढाउनु पर्ने अबस्था धेरैठाउँमा विद्यमान छन् । जसका कारण कतिपय शिक्षकलाई हेलमेड टिचरको संज्ञा दिइने गरेको छ । स्थायी शिक्षक बन्न शिक्षक सेवा आयोगले लिने विषयगतसहित दुई सय पूर्णाड्ढको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यबस्था हालै लागू भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीमा १० औं संशोधन गरेर सामान्य र विषयगत गरी दुई सय पूर्णाड्ढको परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
एक सय पूर्णाड्ढको सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै अर्को एक सय पूर्णाड्ढको विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाइने नियमावलीको संशोधनमा उल्लेख छ । यसअघि स्थायी शिक्षक बन्न एक सय पूर्णाड्ढको परीक्षामात्र लिने गरिन्थ्यो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार दुई चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारले मात्र २५ पूर्णाड्ढको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने व्यबस्था छ । लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न विभिन्न चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्छ। सक्षम शिक्षक छनोटका लागि सामान्य र विषयगत गरी दुई चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
लागि लिइने परीक्षा २ सय पूर्णाड्ढको हुने आयोगले जनाएको छ । नियमावली संशोधनमा स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रावधान पनि परिवर्तन गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले स्थायी शिक्षकको बढुवालगायत आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय शिक्षा विभागमार्फत नै शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । विभागले गरेको आन्तरिक मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुँदै आयोगसम्म आइपुग्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।
आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षासमेत विषयगत रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको छ । यसअघि तहगत रूपमा परीक्षा हुँदै आएको थियो। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा लिइने परीक्षालाई विशिष्टीकृत गरेर विषयअनुसार लाइसेन्स दिन लागिएको हो। लाइसेन्स लिएपछि मात्र स्थायी शिक्षक पदका लागि आयोगको परीक्षामा उम्मेदवार बन्न पाइने प्रावधान छ । अस्थायी र करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि लाइसेन्स अनिवार्य छ । लाइसेन्सका लागि प्रथम पत्र र दोस्रो पत्रमा गरी एक सय पूर्णाड्ढको परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। पहिलो पत्रमा सम्बन्धित विषय र शिक्षण कला गरेर ६५ पूर्णाड्ढमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। दोस्रो पत्रमा भने पेसागत ज्ञानसम्बन्धी ३५ पूर्णाड्ढको परीक्षा लिइएको हो। साढे २ लाख परीक्षार्थीले विषयगत लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिएका छन्।
वषयगत शिक्षकको अभावको समस्या समाधान गर्न यसले मात्रै पुग्दैन । विशेष गरि नयाँ एवं युवा पिढीँका शिक्षकलाई अवसर दिनु पर्ने र शिक्षा संकाय पढ्नका लागि विद्यार्थीलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । विशेष गरि अग्रेजी, गणित र बिज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव भएकाले ती अभाव विषयमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ ।





